ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ RDF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
FCI ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ FCI ਦਾ GM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ GM ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਡ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।