Punjab News: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ CISF ਸਟਾਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡੈਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੈਮ 'ਤੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।