Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।