Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।