Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਪੀਟੀਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ।’

ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ­ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।