ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।