Punjab Cabinet Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"
ਘਰ ਡਿੱਗਣ/ ਰੁੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ – ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ – ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ – ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲਗਭਗ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ – ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।