Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।