ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ



Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਚਵਾੜਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਆਰ ਰੂਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਲ-ਸ਼ਿੱਪ-ਰੇਲ (ਆਰਐਸਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।


 



ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਆਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ 39 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰੇਲ-ਸ਼ਿੱਪ-ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਚਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।