Electricity Line Compensation: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (RoW) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ
ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (RoW) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਤੈਅ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ RoW ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ROW ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।