ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ SIT ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।





ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਈਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।





ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।