Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਐਮ ਬਾਲਮੁਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ।