Punjab News: ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ NSA ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।