ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜੇਟਿਵ 'ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਨੀ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ



  • ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।

  • ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੀਇਆ ਸੀ।

  • ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

  • ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

  • ਜਿੰਮ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

  • ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 20 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  • 20 ਲੋਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

  • ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਿੰਮ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50% ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।

  • ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।