ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ…
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।