ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2 ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।