ਜਲੰਧਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ, ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਡਿਪਾਰਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 35.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1762644 ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 1574539 ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 101216 ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 62557 ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 51630 ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 615 ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 15 ਤੋਂ 17 ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90.21 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 75.76 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੰਟੀਨ (ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਮਰਾ) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਜਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।