Door-to-Doordelivery - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial