ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ 200 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਸ ਭਰਣਗੇ।   ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।