ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 5.39 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 4.22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 39 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 344 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ₹4.54 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 275,272 ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, NCB ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AK-47, 56 ਰਾਈਫਲਾਂ, RDX, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹51.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੌਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।