ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 20-22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ‌ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਯਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/


https://apps.apple.com/in/app/811114904