Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚੋਬਰ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਝਾਂਝੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।