Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।