ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ‘ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ’ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ 201 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,53000 ਰੁਪਏ, 49,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 26000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।