Election Commission: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Vidhan Sabha Election) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (MCC) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।''
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ (Model Code of Conduct) ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 'ਚਲਣ ਨਿਯਮ' ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।''
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।