ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 4.49 ਤੋਂ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 5.98 ਤੋਂ 6.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7.29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (PSPCL) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ (ARR) ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਏਆਰਆਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏਆਰਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।