Old Pension Scheme: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।