ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ
ਏਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।