ETT recruitment: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ETT ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ETT ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।