Farmers Protest Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ, 2024) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (SJI) ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੈਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।