ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਯਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਲਟਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (50 ਤੋ 60 ਲੱਖ ਪਰ ਏਕੜ ਬੇਸਿਕ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿੱਜਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਭਰਤ ਗਾਭਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਮੂਲੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇ਼ਰੂਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ 2 ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ