ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 398 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10-15% ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣਾ ਅਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 'ਤੋਹਫਾ' ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ।