Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਬਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਸਾ ਲਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 2025 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ "100% ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ" ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ