ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।'

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।