Punjab News: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 246 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।