Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 9612.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11967.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 2355.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ.) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ-ਕਮ-ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9160500033 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।