Punjab News: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ Education Permit ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 2023 ਵਿੱਚ Education Visa ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 360,000 ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ -
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੁਣ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ" ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।