ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 73.39 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
10668 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 73.39 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
10668 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 73.39 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।