Punjab News: ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ANI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਲਾਮੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹238 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (CRWP-11813-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ GMADA ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-II) ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PMLA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।