Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਰਕਮ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ₹31,140 ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ—ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਅ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ—ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ₹346 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।