Strike in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਕਲਮਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।