ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।"