Punjab News - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ 'ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ 'ਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਚਓਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ HOD ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।