ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਪੀਲ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।