ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਓ.), ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪਾਕੇਟ ਏ' (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਪਾਕੇਟ ਏ' ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।