Gurmeet Ram Rahim Case: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ-ਕਮ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ, ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਵਨ ਗਿਰਧਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।