ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਐਮਐਸਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ SIT ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।