Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2022-23 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 'ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ 2023-24' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (38%), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 0.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19%) ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦਾ 0.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (26%) ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 0.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ( 17%) ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐਸਐਫਪੀ) 2023-24 ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ "ਫਿਨਟੇਕ” ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜੇ (ਜੀਐਲਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇਐਲਜੀ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਸਐਚਜੀ ਤੇ ਜੇਐਲਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਤੇ ਐਸਐਚਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐਸਐਫਪੀ) 2023-24 ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ "ਫਿਨਟੇਕ” ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜੇ (ਜੀਐਲਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇਐਲਜੀ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਸਐਚਜੀ ਤੇ ਜੇਐਲਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਤੇ ਐਸਐਚਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।