Parliament session: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐਮ ਐਸਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਸਕੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।