ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ 1964 ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਬਣੇ। 1973 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ 1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 411 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜਗੋਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲੀਲ ਸਭਲੋਕ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।